.....Loading

लोक सेवा गाइड

लोक सेवा गाइड Career Counseling Center द्वारा संचालन गरिएको एक जानकारीमूलक वेवसाइट हो । यसको अबधारणा बिकास देखि हालको अबस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउनमा निजामती सेवाका बिज्ञहरुको राय,सुझाव र सल्लाहको अहं भूमीका रहेको छ ।

अरु थप जानकारीको लागि एसमा क्लिक गर्नुस

Member Login

Lost your password?

Not a member yet? Sign Up!

Lok Sewa Guide
NOTICE
पाठक मित्रहरु ! आज मिति २०७३ मंसिर १७ गतेदेखि e-sewa सँग सहकार्य गरेका छौं । अब तपाईले आफूले चाहेको प्याकेज चाहेको समयमा आफ्नै e-sewa Account बाट खरिद गर्न सक्नु हुनेछ । हालसम्म e-sewa को Account नभएका पाठकहरुले आफ्नो मोबाइलबाट reg type गरी 2121 मा sms गरी पठाउनु हुन र प्राप्त भएको निर्देशन अनुसार गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्य केही समस्या भएमा कम्पनी कार्यलयको फोन नं. ०१-४३५३३७६ मा सम्पर्क गर्नु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं । करीयर काउन्सिलिङ्ग सेन्टर प्रा. लि. सामाखुसी, काठमाडौं फोन नं. : ०१-४३५३३७६ मोबाइल नं. : ९८०३५१०६५५ ईमेल : loksewaguide@gmail.com  

प्रशासन सुधार आयोगहरु

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार ल्याउन २००९ सालदेखि हालसम्म निम्नानुसारका प्रशासन सुधार आयोग गठन भै प्रतिवेदन दिएका छन् ।

सि.नं.

गठन भएको वर्ष

आयोगको नाम

संयोजक÷अध्यक्ष    

कैफियत

२००९

प्रशासकिय पुनर्गठन कमिटि २००९ (वुच कमिशन)

एन एम वुच

भारतिय विज्ञ एन एम वुच संगै अन्य दुई सदस्य समेत भारत बाटै आएका

    

२०१३

प्रशासकिय पुनर्गठन योजना आयोग २०१३

टंक प्रसाद आचार्य

एकिकृत रुपमा प्रतिवेदन प्रकाशन नभएको । विषयगत रुपमा सिफारिस गर्दै लागू गर्दै गरेको

२०२५

प्रशासन सुधार आयोग २०२५

वेदानन्द झा 

 

२०३२

प्रशासन सुधार आयोग

भेष वहादुर थापा    

 

२०४८

उच्च स्तरिय प्रशासन सुधार आयोग

गिरिजा प्रसाद कोइराला

 

 प्रशासन सुधार समिति २०६९   

प्रशासनिक निकायको सुधारको लागि संविधानविद काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा २०६९ पुस ३ मा गठित ९ सदस्यीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले तत्कालीन प्र.म. बाबुराम भट्टराई समक्ष स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, वैदेशिक रोजगार, भौतिक पूर्वाधार, भ्रष्टाचार रोकथाम लगायतका ३० विषय समावेश भएको प्रतिवेदन २०६९ फागुन ९ गते बुझाएको थियो । निजामती सेवालाई बढी जवाफदेही नतिजामूलक, सेवा प्रदायक र विकासमैत्री बनाउने गरी ऐन कानुनमा सुधार गर्ने विषयमा विश्लेषणात्मक सुझाव दिने कार्यनिर्देश (टि ओ आर) सहितको यस समितिले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रशासनको सुधारका विषय समेटेको छ । समितिले औषधि समयमै नपुगेको र निःशुल्क वितरण हुने औषधिहरु निजी क्लिनिकबाट विक्री वितरण हुने गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्न सुझाव दिएको छ । सुझावमा कम महत्वका सार्वजानिक बिदाहरु कटौति गर्नुपर्ने, घुम्ति सेवा कार्यक्रमलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारी कामका लागि प्रयोग हुनुपर्ने सरकारी सवारी साधन निजी काममा प्रयोग भई दुरुपयोग हुने गरेकाले दुरुपयोग रोक्न निश्चित मापदण्ड बनाई लागू गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले दिएको सुझावमा नेपालका राष्ट्रिय राजमार्गको भारवहन क्षमता १० टन मात्र रहेकोमा सो भन्दा बढि भार बोक्ने सवारी साधनको सञ्चालन इजाजत रद्द गर्नुपर्ने कुरा समेत उल्लेख छ चुरे क्षेत्र लगायतको वन जंगलको संरक्षण गर्न जंगलको ५ कि.मी. भित्र कुनै पनि उधोग सञ्चालन गर्न नदिने व्यवस्थालाई कडाई गर्ने कुरा उल्लेख छ । समितिको सुझावमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सार्वजानिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति अनुगमन गर्न अख्तियारी प्रदान गर्नेदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलयमातहत राख्नुपर्ने जस्ता संस्थागत सुधारका सुझाव समेत दिएको छ ।         

 


Other Topics

S. N. Title
1 Bitcoin भनेको के हो ?
2 चन्द्रमाको यात्रा अब व्यवसायिक
3 नयाँ नेपाल निर्माण कोष स्थापना
4 जलसम्पदा
5 रोवोट ओलम्पिक भनेको के हो ?
6 वित्तीय साक्षरता
7 DNA Bank
8 Camel Rating System के हो ?
9 नेपालमा बाघ संख्या
10 जी.एन.एस.एस. प्रविधि