Loksewa Updates

महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान

प्रशासन सुधार आयोगहरु

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार ल्याउन २००९ सालदेखि हालसम्म निम्नानुसारका प्रशासन सुधार आयोग गठन भै प्रतिवेदन दिएका छन् ।

सि.नं.

गठन भएको वर्ष

आयोगको नाम

संयोजक÷अध्यक्ष    

कैफियत

२००९

प्रशासकिय पुनर्गठन कमिटि २००९ (वुच कमिशन)

एन एम वुच

भारतिय विज्ञ एन एम वुच संगै अन्य दुई सदस्य समेत भारत बाटै आएका

    

२०१३

प्रशासकिय पुनर्गठन योजना आयोग २०१३

टंक प्रसाद आचार्य

एकिकृत रुपमा प्रतिवेदन प्रकाशन नभएको । विषयगत रुपमा सिफारिस गर्दै लागू गर्दै गरेको

२०२५

प्रशासन सुधार आयोग २०२५

वेदानन्द झा 

 

२०३२

प्रशासन सुधार आयोग

भेष वहादुर थापा    

 

२०४८

उच्च स्तरिय प्रशासन सुधार आयोग

गिरिजा प्रसाद कोइराला

 

 प्रशासन सुधार समिति २०६९   

प्रशासनिक निकायको सुधारको लागि संविधानविद काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा २०६९ पुस ३ मा गठित ९ सदस्यीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले तत्कालीन प्र.म. बाबुराम भट्टराई समक्ष स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, वैदेशिक रोजगार, भौतिक पूर्वाधार, भ्रष्टाचार रोकथाम लगायतका ३० विषय समावेश भएको प्रतिवेदन २०६९ फागुन ९ गते बुझाएको थियो । निजामती सेवालाई बढी जवाफदेही नतिजामूलक, सेवा प्रदायक र विकासमैत्री बनाउने गरी ऐन कानुनमा सुधार गर्ने विषयमा विश्लेषणात्मक सुझाव दिने कार्यनिर्देश (टि ओ आर) सहितको यस समितिले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रशासनको सुधारका विषय समेटेको छ । समितिले औषधि समयमै नपुगेको र निःशुल्क वितरण हुने औषधिहरु निजी क्लिनिकबाट विक्री वितरण हुने गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्न सुझाव दिएको छ । सुझावमा कम महत्वका सार्वजानिक बिदाहरु कटौति गर्नुपर्ने, घुम्ति सेवा कार्यक्रमलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारी कामका लागि प्रयोग हुनुपर्ने सरकारी सवारी साधन निजी काममा प्रयोग भई दुरुपयोग हुने गरेकाले दुरुपयोग रोक्न निश्चित मापदण्ड बनाई लागू गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले दिएको सुझावमा नेपालका राष्ट्रिय राजमार्गको भारवहन क्षमता १० टन मात्र रहेकोमा सो भन्दा बढि भार बोक्ने सवारी साधनको सञ्चालन इजाजत रद्द गर्नुपर्ने कुरा समेत उल्लेख छ चुरे क्षेत्र लगायतको वन जंगलको संरक्षण गर्न जंगलको ५ कि.मी. भित्र कुनै पनि उधोग सञ्चालन गर्न नदिने व्यवस्थालाई कडाई गर्ने कुरा उल्लेख छ । समितिको सुझावमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सार्वजानिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति अनुगमन गर्न अख्तियारी प्रदान गर्नेदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलयमातहत राख्नुपर्ने जस्ता संस्थागत सुधारका सुझाव समेत दिएको छ ।         

 


Other Topics

S.N Title Description
1 फ्रान्समा पासाङ्ग ल्हामु सडक
2 Goal Line Technology (GLT) भनेको के हो ?
3 2012 डि ए 14 के हो ?
4 लेखापरीक्षण परिचयः
5 Career News and Info असार २९, २०७४
6 अन्तर्राष्ट्रिय सिमसार सम्मेलन
7 Career News and Info असार ६, २०७४
8 वाई–म्याक्स
9 नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेका मापदन्डहरु
10 नेपालका बन्यजन्तु आरक्षहरू
Please login to view more important topics.